अग्निपथ स्कीम के तहत पहली बार भारतीय वायु सेना ने भर्ती परीक्षा 2022 शुरू कर दी हैं. रविवार,अग्निवीरोंकीपरीक्षाशुरूबनियानमेंकीएंट्रीफिरभीअग्निपथकोबतायासुपरहिट 24 जुलाई 2022 से 'अग्निवीरों' की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जो देशभर में 31 जुलाई 2022 तक आयोजित की जाएंगी. देश के अलग अलग हिस्सों में पहली बार विभिन्न सेंटर पर अग्निपथ का पहला एग्जाम देने और अग्निवीर का सपना संजोने वाले युवाओं ने प्रतिकूल मौसम में भी एग्जाम दिया. इनमें दिल्ली, कानपुर और पटना भी शामिल हैं.अग्निवीर बनने देश के अलग अलग शहरों से आए युवाओं के जज्बे के आगे दिल्ली की उमस, गर्मी और बारिश भी बेमानी दिखी. देश में अग्निविर का रिटेन एग्जाम देने दिल्ली के आनंद विहार स्थित सेंटर पर युवा पहुंचे तो कुछ को पता नहीं था कि फुल बाजू की शर्ट में एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा. लिहाजा उन्होंने शर्ट उतारी और बनियान में ही सेंटर पहुंचे. इसके साथ ही आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और ट्रास्परेंट पेन ही ले जाने की अनुमति है.हरियाणा के जींद से आए राहुल का कहना है, "आगे 10 सालों में भारत की स्थिति इजरायल जैसी बन सकती है अगर सभी युवाओं को डिफेंस में जाने का मौका मिलेगा तो उनके जीवन में भी अनुशासन आएगा अगर फोर्स सपोर्ट कर रही है तो बच्चों के लिए यह स्कीम अच्छी है." सिरसा जिले से सुनील कुमार अपने कजन जतिन को परीक्षा दिलाने के लिए आए कहते हैं की जिस तरह से युवा गैंगस्टर बन रहे हैं ऐसे में सेना की ट्रेनिंग के बाद यह बेजा इस्तेमाल ना करें इसके लिए सरकार को सोचना होगा.हरियाणा से एग्जाम देने आए अजय प्रजापति का कहना है, "अग्निवीर में मिल रही 10% छूट के साथ वो आईटीबीपी और दूसरी सेवाओं के लिए भी काम कर सकता है. लड़कों ने बताया की अग्निवीर में मुख्य विरोध पेपर कैंसल करने पर हुआ था.राजस्थान जिले के जोधपुर से आने वाले अनिल विशनोई का कहना है, "हर युवा को भारतीय सेना में जाने का मौका मिलना चाहिए और जल्दी रिटायर भी होना चाहिए क्योंकि युवा ही देश को आगे बढ़ा सकता है. सेना में उम्र दराज व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा. अग्निवीर से एक बेस मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए अवसर भी मिलेगा."कुछ युवाओं ने यह भी कहा कि एक सरकारी कर्मचारी की सीट 58 साल तक रिजर्व हो जाती है, फिर किसी को मौका नहीं मिल पाता. अग्निवीर की तरह हर सरकारी डिपार्टमेंट में 4 साल तक ही टेन्योर होना चाहिए ताकि सभी को मौका मिल सके और तभी हर घर के अंदर सरकारी नौकरी वाला कैंडिडेट होगा इससे बेरोजगारी कम होगी.